स्वच्छ भारत अभियान के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए मोदी सरकार जनता की जेब से ही पैसे लेने पर विचार कर रही है। सरकार टेलिकॉम कंपनियों पर स्वच्छ भारत सेस लगाने की सोच रही है।
अगर सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों पर स्वच्छ भारत सेस लगाया तो इसकी भरपाई के लिए टेलिकॉम कंपनियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचेंगे।
कोई भी टेलिकॉम कंपनी या तो अपने फायदे में से सरकार को स्वच्छ भारत सेस देगी या फिर अपनी सेवाएं महंगी करके लोगों पर ही इसका बोझ डाल देगी।
आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में कंपनियां अपने मुनाफे में कटौती न करके लोगों की दी जाने वाली सेवाओं को महंगा कर देती हैं, जिससे आपको मोबाइल और इंटरनेट का बिल बढ़ सकता है।