प्राकृतिक गैस की बढ़ी कीमतें लागू करने के विवादित मुद्दे पर मोदी सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गैस की नई कीमतें एक जुलाई से लागू करने की तैयारी चल रही है।
इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज को मंत्रालय की ओर से एक पत्र भेजा गया है। इसके अलावा एलपीजी और केरोसिन के दाम बढ़ाने के बारे में भी एक जुलाई तक फैसला लिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे मामले की समीक्षा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे। जिसके बाद प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने के नए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
माना जा रहा है कि सरकार प्राकृतिक गैस की कीमतें 4.2 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 8 डॉलर तय करने पर विचार कर रही है।
गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने 8.4 डॉलर का दाम तय किया था। लेकिन चुनाव आयोग की रोक के बाद यह फैसला लागू नहीं हो पाया।
आम आदमी पार्टी ने किया ऐतराज
आम आदमी पार्टी ने गैस कीमत को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को भेजे गए सरकारी पत्र को सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि जब तक सरकार इस बात का खंडन नहीं करती यही माना जाएगा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस को गैस के दाम एक जुलाई से दोगुने करने का भरोसा दिया है।
आप ने इस फैसले का जनविरोधी करार देते हुए एनडीए सरकार पर भी कांग्रेस की यूपीए सरकार जैसी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है।