केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जल्द ही लागू किया जा सकता है।
वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया कि जीएसटी जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए 2011-12 और 2012-13 के सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) मुआवजे और 2010-11 की शेष राशि पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार विचार कर रही है।
केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ विचार विमर्श कर सीएसटी को खत्म कर जीएसटी लागू करने का फैसला किया है। इससे राज्यों को होेने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इस वर्ष जीएसटी से जुड़े मसलों को हल कर लिया जाएगा।