शुरुआती हिचकिचाहट के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के सिलेंडर की सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डालने का निर्णय लिया है। नकद हस्तांतरण वाले 20 जिलों में यह योजना 15 मई से लागू हो जाएगी।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इसका निर्णय लिया। समिति ने कहा कि घरेलू सिलेंडरों से सब्सिडी हटाई जाएगी और अब यह नकद हस्तांतरण योजना के तहत सीधा जरूरतमंदों को दी जाएगी।
एलपीजी उपभोक्ता सरकार से हर साल करीब 4000 रुपये अपने खाते में प्राप्त करेंगे और इसके बाद वे 14.2 किलो वाला सिलेंडर मार्केट रेट पर 901.50 रुपये में खरीद सकेंगे। वर्तमान में उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर 410.50 रुपये पर मिलते हैं।
इन सिलेंडरों पर सरकार 435 रुपये सब्सिडी वहन करती है। अगले महीने से चयनित जिलों में उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी सीधे अपने बैंक खातों में मिलेगी। एक बार सब्सिडी हासिल होने के बाद उन्हें एलपीजी सिलेंडर मार्केट रेट पर खरीदना होगा।
पीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि देश में कुल घरेलू सिलेंडरों के उपभोक्ताओं की संख्या 14 करोड़ के करीब है। अब इस इस योजना के तहत सीधे सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद अब डीलरों से सिलेंडर एक ही दाम पर मिलेंगे।