निर्यात बढ़ाने में राज्य सरकारों कों शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने उनसे निर्यात आयुक्तों की नियुक्ति करने को कहा है। एक अधिकारी ने बताया कि निर्यात आयुक्त योजनागत संसाधनों का उचित आवंटन कर ढ़ांचागत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करने के साथ निर्यात की राह में आ रही बाधाओं का दूर करने का प्रयास करेंगे।
वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले कुछ माह के दौरान राज्यों को निर्यात पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित करने दिशा में कई प्रयास किए हैं। नोडल अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्यात रणनीति के तहत जरूरी ढांचागत सुविधाओं की लिस्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है।
अधिकारी राज्य सरकारों के साथ इस रणनीति को लागू करने के लिए भी काम कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव राजीव ख्ेार ने 15 राज्यों के मुख्य सचिवों को इस काम को पूरा कराने के लिए पत्र लिखा है।
इसके साथ ही मुख्य सचिवों को निर्यात से जुड़ी सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए निर्यात आयुक्तों की नियुक्ति करने की सलाह भी दी गई है।