देश में निर्माण उद्योग में करीब 10 करोड़ नौकरियों के सृजन और सकल घरेलू उत्पाद में अगले 10 साल में इसकी भागीदारी 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय निर्माण नीति के क्रियान्वयन में मदद के लिए रविवार को एक बोर्ड के गठन की घोषणा की। निर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड (एमआईपीबी) के नाम से गठित होने वाले इस बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा करेंगे। बोर्ड राष्ट्रीय निर्माण नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा।
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने रविवार को बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अधिसूचना पर हस्ताक्षर एक जून, 2012 को किए गए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय निर्माण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोर्ड ऑफ एप्रूवल, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग कमेटी और हाई लेवल कमेटी गठित करने की भी अधिसूचना जारी की।