सेना के सेवानिवृत जवानों और अधिकारियों के लिए बहुप्रतीक्षित 'वन रैंक वन पेंशन' योजना के सुगम क्रियान्यवयन के लिए बजट में 1000 करोड़ खर्च करने का एलान किया गया है।
एनडीए ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए इस वादे को निभाते हुए योजना को लागू करने की सभी अड़चने दूर कर दी हैं।
यूपीए-2 सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दे कर इसके लिए 2,300 करोड़ रुपये अलग से रखने का फैसला किया था।