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BJP: फर्जी वोट डालने वाले जाएंगे जेल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कमर कसकर तैयार

डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 06 Dec 2024 04:27 PM IST

सार

Delhi assembly elections: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कुछ बूथों पर एक कमरे के मकान में 38 से लेकर 45 तक मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं, लेकिन जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच करने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं रहता हुआ पाया गया।
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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज। - फोटो : अमर उजाला


दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कुछ बूथों पर एक कमरे के मकान में 38 से लेकर 45 तक मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं, लेकिन जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच करने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं रहता हुआ पाया गया। यहां तक कि एक स्थान पर केवल एक बिजली का मीटर लगा था, लेकिन घर के नाम पर केवल दीवार खड़ी है। इस मकान में लगभग 40 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। 


भाजपा ने दावा किया है कि इस स्थान के आसपास के लोगों का कहना है कि कुछ लोग चुनाव के दिन आसपास के इलाकों से बुलाए जाते हैं, वे वोट देकर बाहर चले जाते हैं। पार्टी ने इन्हें फर्जी वोटर करार दिया है। सचदेवा ने दावा किया है कि ऐसे मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। उन्होंने मीडिया के सामने एक सूची दिखाते हुए कहा कि इसमें सभी नाम एक विशेष पते पर दर्ज हैं, लेकिन इनमें से कोई मतदाता उस पते पर नहीं रहता है। ऐसे में ये सभी नाम चुनाव आयोग के द्वारा काटे जा रहे हैं।  


जेल भेजे जाएंगे फर्जी वोट डालने वाले- भाजपा 

भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बार जो लोग भी दिल्ली के मतदाता न होकर भी फर्जी तरीके से वोट डालते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें जेल जाना होगा। भारतीय न्याय संहिता में फर्जी मतदान करने का आरोप सिद्ध होने पर एक साल तक की कठोर सजा हो सकती है। भाजपा ने दावा किया है कि इस बार फर्जी वोट डालने की कोशिश करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में फर्जी वोट डालने वालों को ऐसा काम करने से दूर रहना चाहिए।


केवल छः नामों पर कर सकते हैं विरोध, सूची प्रकाशित करना अनिवार्य

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म सात पर नाम भरकर देना होता है। एक फॉर्म पर एक व्यक्ति छः से अधिक नामों पर सवाल नहीं खड़े कर सकता है। जिन नामों को काटने का सुझाव दिया जाता है, उनकी सूची प्रकाशित करना अनिवार्य है। ऐसे मतदाताओं को अपना वाजिब पहचान पत्र दिखाकर अपना नाम काटने का विरोध करने का भी अधिकार होता है। इसके लिए इन मतदाताओं को पर्याप्त समय भी दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या उनके समर्थक कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बजाय उल्टी-सीधी बातें कर जनता को बरगला रहे हैं।  
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