थल सेना कल्याण आवास संगठन (एडब्ल्यूएचओ) के एक अधिकारी ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी ) को अब तक नोएडा में बेचे गए आवासों की जानकारी नहीं दी है जो कि संगठन के कामकाज में अस्पष्टता को दिखाता है। बुधवार को सीआईसी ने इसकी जानकारी देते हुआ कहा कि उसने इस मामले को सेना अध्यक्ष को भेज दिया है। एक आरटीआई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईसी ने यह टिप्पणी की।
आरटीआई याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में सेना मुख्यालय से फरवरी 2018 में एडब्ल्यूएचओ के विज्ञापन के तहत सैन्यकर्मियों को नोएडा के सेक्टर 143 में डिफॉल्टर निजी बिल्डर की परियोजना के फ्लैटों की बिक्री संबंधी जानकारी मांगी थी । सुनवाई के दौरान एडब्ल्यूएचओ के सचिव कर्नल अभिषेक ने कहा कि सीआईसी के आदेश के बाद भी वह आरटीआई के तहत सेना मुख्यालय के साथ सूचना साझा नहीं करेंगे।
उनके इस जवाब पर सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने एडब्ल्यूएचओ के सचिव द्वारा कामकाज के मामले में दिखाई गई अस्पष्टता पर विचार करने के लिए अपने आदेश को सेना प्रमुख के पास भेज दिया। सेना प्रमुख एडब्ल्यूएचओ के संरक्षक हैं। आवेदक ने सेना मुख्यालय द्वारा सूचना मुहैया नहीं कराने के बाद सीआईसी से संपर्क किया था।