बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा वन परिक्षेत्र और उससे लगे ग्रामीण इलाकों में लगातार सामने आ रही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मानपुर ने रविवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त राहत की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे टाइगर हमलों से क्षेत्र के ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है, ऐसे में शासन और वन विभाग को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उमाशंकर पटेल (एडवोकेट) एवं इंदवार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गौरीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के संयुक्त संचालक योहन कटारा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाल ही में पनपथा वन परिक्षेत्र के कुंदरी सहित आसपास के गांवों में हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।
कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि टाइगर हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में तार फेंसिंग, निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने, वन विभाग की गश्त बढ़ाने तथा ग्रामीणों को समय-समय पर सतर्कता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई।
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ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वन विभाग और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लगातार हो रही घटनाओं ने ग्रामीणों की दिनचर्या को प्रभावित किया है और खेतों में काम करने तथा जंगल से लगे क्षेत्रों में आने-जाने को लेकर लोगों में डर बना हुआ है।
इस दौरान पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष शारदा प्रसाद गौतम, महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष अनीता सिंह, मानपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तिलकराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पटेल, युवा नेता विजय गौतम, रामगोपाल दहिया, रामकिंकर पाल, यज्ञ नारायण परोहा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि शासन और वन विभाग मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द ठोस कदम उठाएंगे, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा।