समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने शासकीय सेवा में रत समाज के लोगों को सेवा से पृथक किए जाने जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए को लेकर मांझी आदिवासी पंचायती समाज लगातार इस समस्या से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार को अपनी इस समस्या से अवगत करवा रहा था। इस विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि इसके कारण जहां शासकीय सेवा में रत समाजजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं समाज के नवनिहाल बच्चों को भी उनका हक प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
इसके लिए माझी आदिवासी पंचायती समाज ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का घेराव करने के साथ ही मुंडन, अर्धमुंडन और मछली की माला पहनने के साथ ही पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी इस समस्या से अवगत करवाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री चौहान ने वर्तमान में मांझी, मछुआ समाज के जाति प्रमाण-पत्रों संबंधी मांग पर विचार हेतु राज्य शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत मछुआ जाति के कर्मचारियों को केवल जाति प्रमाण-पत्र की विसंगतियों के आधार पर सेवा से पृथक नहीं किए जाने के संबंध में परीक्षण करेगी।
समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग होंगे। प्रमख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग समिति के सदस्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह सदस्य होंगे। इस समिति के गठन पर मांझी आदिवासी पंचायत समाज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
मुंडन, अर्धमुंडन और पहनी थी मछली की माला
मांझी आदिवासी पंचायत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या को लेकर हमने वर्ष 2013 में पूरे मध्यप्रदेश में मुंडन संस्कार करवाकर जन आशीर्वाद रैली में जगह-जगह ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत करवाया था। वहीं 2015 में उज्जैन से भोपाल अर्धमुंडन पदयात्रा की और 2018 में मछली की माला पहनकर सीएम हाउस का घेराव किया। 2018 में जगह-जगह जन आशीर्वाद यात्रा में माझी समाज की मांगों को ज्ञापन देकर अवगत करवाया था।