मध्यप्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को 275 करोड़ रूपये की और सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। ऐसा विद्युत नियामक आयोग द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों के प्रभाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता व संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी दी।
मालूम हो कि अभी किसानों को 1925 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी जाती है। अब यह सब्सिडी बढ़कर 2200 करोड़ रूपये हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बैठक में बताया गया कि सिर्फ 30 यूनिट तक के मासिक खपत वाले विद्युत उपभोक्ताओं को सौ वाट तक संयोजित भार को 90 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। इनसे वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान लिया जाएगा।
डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नगरपालिका और नगर पंचायत की निम्न दाब सड़क बत्ती योजनाओं के लिए मासिक निर्धारित चार्ज पर 95 रूपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही गरबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के घरेलू उपभोक्तओं को सिर्फ 25 यूनिट प्रतिमाह तक 290 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बैठक में राय शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा को 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।