नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 4,54,234 तथा 1,91,891 लंबित मामले आपसी समझौते के लिए पेश किए गए थे। इनमें से एक लाख 12 हजार 350 मामलों का निराकरण आपसी समझौते से करते हुए 3,43,91,88,587 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है।
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मध्य प्रदेश में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में आपसी समझौते के से एक लाख 12 हजार 350 मामलों का निपटारा हुए। नेशनल लोक अदालत में 3,43,91,88,587 रुपये का अवार्ड भी पारित किया गया।
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मध्य प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशनुसार तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमठ तथा हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश सुजय पॉल के मार्गदर्शन में प्रदेश के न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। हाई कोर्ट की तीनों पीठ में सुनवाई के लिए 18 तथा अन्य कोर्ट में 1336 खंडपीठ गठित की गईं थी।
नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 4,54,234 तथा 1,91,891 लंबित मामले आपसी समझौते के लिए पेश किए गए थे। इनमें से एक लाख 12 हजार 350 मामलों का निराकरण आपसी समझौते से करते हुए 3,43,91,88,587 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्महे ने सभी के सहयोग के लिए आभार प्रदर्शित किया है।