वीबी-जी राम जी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और विकास को मजबूती देना है। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा के तहत केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, ताकि ग्रामीणों को अधिक काम और आय मिल सके।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए पंचायतों को सशक्त किया गया है, ताकि उन्हें हर छोटी जरूरत के लिए अलग-अलग फंड के लिए हाथ न फैलाना पड़े। पंचायतें अब गांव में बैठकर खुद तय कर सकेंगी कि कौन-सा विकास कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ‘विकसित भारत’ का सपना विकसित गांवों के बिना पूरा नहीं हो सकता।
उन्होंने पुराने समय की योजनाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले कहीं मुरम रोड बन जाती थी तो औपचारिकताओं में ही काम निपट जाता था, लेकिन अब बड़े और टिकाऊ सड़क निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे भविष्य की जरूरतें पूरी हो सकें।
पढे़ं: मुरैना में खाद संकट के बीच चंबल नदी से यूरिया की तस्करी, वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वीबी-जी राम जी बिल के तहत कुल 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 125 दिनों के रोजगार की गारंटी के कारण बजट बढ़ाया गया है, लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि पैसा बेकार न जाए। उन्होंने कहा कि पहले मिट्टी इधर से उधर डालकर पैसे निकाल लिए जाते थे, लेकिन अब यह सुनिश्चित किया गया है कि खर्च की गई राशि से वास्तविक और स्थायी विकास कार्य हों। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गांव की गलियों से लेकर संपर्क सड़कों तक छोटे-बड़े सभी जरूरी काम किए जाएंगे, ताकि गांव का हर व्यक्ति विकास का लाभ महसूस कर सके।