सीहोर में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के हित में लंबे समय से लॉ कालेज खोलने की मांग जाती रही है। लॉ कॉलेज नहीं होने से विधि संकाय की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को जिला मुख्यालय के बाहर भोपाल-इंदौर जाना पड़ रहा है। इससे छात्र- छात्राओं का काफी समय और धन बर्बाद हो रहा है।
इसे लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय संचालित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम का ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष मनीष मेवाड़ा के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर वंदना राजपूत को दिया गया। एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष मनीष मेवाड़ा ने बताया कि नजदीक ग्राम शेरपुर हाइवे के पास मध्यप्रदेश शासन के द्वारा बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि स्वीकृत की गई है। विधि महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए शासन के द्वारा करोड़ों रुपये की राशि का भी आवंटन कर दिया गया है। लेकिन विधि महाविद्यालय भवन निर्माण के संबंध में कोई भी कार्य उच्च शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है।
यह भी जानकारी मिली है की शासन के द्वारा विधि महाविद्यालय के लिए स्वीकृत भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। विधि महाविद्यालय के लिए जारी किया गया बजट भी समयावधि निकलने के कारण लैप्स होने तक पहुंच गया है। एनएसयूआई छात्र हित में जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय अतिशीघ्र इसी वर्ष से प्रारंभ करने की मांग करती है। अगर विधि महाविद्यालय के लिए स्वीकृत भूमि का आवंटन निरस्त किया गया और समयावधि निकलने के कारण बजट लैप्स होने की जानकारी सही पाई गई तो एनएसयूआई के द्वारा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ और विधि महाविद्यालय स्वीकृति हेतु आंदोलन करने के लिए बाध्य होना होगा।
इस मौके पर एनएसयूआई कार्यकर्ता सूर्यांश जादौन, विकास विश्वकर्मा प्रमोद वर्मा, शुभम मालवीय, यमन यादव, अभिषेक लोधी, अंकित कोशल, हर्षित बैरागी, प्रियांशु परमार, हरिओम वर्मा, अक्षत सेंगर, अलोक माली, किशन तिवारी, गजेंद्र मेवाड़ा, प्रवेश वसिष्ठ, उदिता मालवीय, भूपेन्द्र शर्मा, जगदीश मेवाड़ा, निखिल राव, हर्ष जैन, धम्मा कुशवाह और विवेक यादव शामिल रहे।