सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर लगाई गई रोक के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश शासन में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठन के साथ हुई बैठक की जानकारी दी।
भपेंद्र सिंह ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठन को आमंत्रित किया था और लगभग 2 घंटे तक उनके साथ बैठक की है। हम लोगों ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। उनकी तरफ से भी सुझाव आए हैं और सब प्रकार से बातचीत हुई है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हमारा मानना है कि पिछड़ा वर्ग को पंचायत के चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव सभी चुनाव में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। यह हमारी सरकार का मत है।
सुप्रीम कोर्ट में गई कांग्रेस
सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर रोक लगाने की बात की। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की बात की।
कांग्रेस के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर रोक लगाई गई है और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग की विरोधी है। जो आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए था उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।