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धार्मिक स्थल: राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले- यहां मंदिर में रील बन रही, वहां मस्जिद में चुंबन करने पर मौत

Tue, 20 Oct 2026 05:03 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की धार्मिक स्थलों की मर्यादा पर सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। उन्होंने गरबा और मंदिरों में रील बनाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। पोस्ट में सऊदी अरब के धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया गया, जहां दो बांग्लादेशी नागरिकों को मृत्युदंड दिए जाने का मामला सामने आया है।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गई है। उन्होंने भारत में धार्मिक स्थलों की मर्यादा और सामाजिक गतिविधियों के दौरान मिलने वाली स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गरबा के दौरान होने वाले आचरण और मंदिरों में रील बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की है।
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धार्मिक स्थलों की मर्यादा पर टिप्पणी
अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत के लोग भाग्यशाली हैं, जहां गरबा में कोई भी हरकत कर लेते हैं और मंदिर रील बनाने के काम आते हैं। उन्होंने सऊदी अरब में धार्मिक स्थलों पर लागू कठोर नियमों का उदाहरण दिया। वहां मक्का की मस्जिद अल-हरम और मदीना की मस्जिद अन-नबवी में पेशेवर कैमरे, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक और जिम्बल के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। उन्होंने नमाज के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग या फोटो-वीडियो लेने पर भी प्रश्न खड़े किए। उन्होंने तंज कसा कि विदेशों में सख्त कानूनों का पालन करने वाले कुछ लोग भारत लौटकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोसते हैं और तानाशाही का आरोप लगाते हैं।

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सऊदी अरब में मृत्युदंड का मामला
सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने मक्का क्षेत्र की एक मस्जिद के भीतर अनैतिक कृत्य के मामले में दो बांग्लादेशी नागरिकों नजरुल इस्लाम अब्दुल बासिर और सिटी अख्तर को मृत्युदंड दिया है। जांच के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता और समय व स्थान की पवित्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस्लामी कानून के तहत ताजीर के प्रावधानों में सजा सुनाई। सोशल मीडिया पर उनके मस्जिद में चुंबन लेने के कारण मृत्युदंड दिए जाने की चर्चा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सऊदी प्रशासन ने कृत्य का स्पष्ट ब्योरा नहीं दिया है। जेद्दा स्थित बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास ने सजा से पूर्व सूचना न मिलने की बात कहते हुए अधिकारियों से औपचारिक जानकारी मांगी है। 
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