मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। आधी रात के बाद जारी आदेश में 15 जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया गया है। कुल 33 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इसी तरह 15 जिलों के एसपी भी हटा दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों को मिलाकर 37 आईपीएस अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई है। दोनों सेवाओं के 70 अफसरों को बदला गया है।
बता दें कि इसके पहले भी चुनाव आचार संहिता हटने के दूसरे दिन 27 मई को भी छह प्रमुख सचिव और 15 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए थे। तब विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कहा था कि 26 मई को चुनाव आयोग ने जैसे ही आचार संहिता हटाई 27 मई को प्रदेश सरकार तबादला उद्योग शुरू कर देती है। प्रदेश में तबादला उद्योग फिर से चालू हो गया।
सत्ता परिवर्तन के बाद बडे़ पैमाने पर हुए तबादलों की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आलोचना की थी और लेनदेन का आरोप लगाया था। दूसरी ओर राज्य सरकार ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। बहरहाल बीते हफ्ते में आईएएस व आईपीएस के 90 अफसरों के तबादले हो चुके हैं।