मध्य प्रदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को एमपी स्टार्टअप पॉलिसी का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे

 
मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना - 2022 लेकर आ रही है। यह स्टार्टअप नीति विशेष तौर पर प्रदेश के युवाओं के रोजगारपरक और उद्यमी आइडियाज को पंख देने के लिए तैयार की गई है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर जागरूकता लाने के लिए प्रदेश भर में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं।   
 
सागर स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर, स्पार्क ने मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से प्रयास किए हैं। सागर में शासकीय आईटीआई कॉलेज, एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और स्टार्टअप समुदाय में नीति जागरूकता बूटकैंप और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इतना ही नहीं, 8 मई 2022 को एक लाइव वेबिनार भी रखा गया, जहां स्टार्टअप नीति विशेषज्ञ और सलाहकार एमपी स्टार्टअप नीति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा  की। इस वेबिनार का प्रसारण सागर स्मार्ट सिटी के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर किया जाएगा।


 
वहीं ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 18 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया जा रहा है। लगभग 50 स्टार्टअप्स के विचारों को विभाग द्वारा चुना गया है, जिनके लिए 11 मई को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके और ये सुनिश्चत किया जाए कि कैसे इन विचारों को नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत मदद देकर मूर्त रूप दिया जा सके।  

मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने बताया नई स्टार्टअप नीति, पुरानी नीति से काफी अलग है। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में एक अहम फीचर जोड़ा जा रहा है, जो है 'एमपी स्टार्टअप सेंटर' का कॉन्सेप्ट। पहले सिर्फ एक नीति थी, जिसे विभाग द्वारा लागू किया जा रहा था, लेकिन अब एक विशेष एमपी स्टार्टअप सेंटर होगा। इसमें एक समर्पित कार्यालय, हर स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख /संरक्षक मिलेंगे और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ भी यहां होंगे, जो स्टार्टअप समुदाय की सहायता करेंगे।