मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक लेते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10 हजार रुपये के सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें आकस्मिक खर्चों पर आने वाले राशि शामिल की गई है। साथ ही भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के खर्च शामिल हैं। साथ ही 17 जिलों में 22 समूह जलप्रदाय योजनाओं को भी स्वीकृति मिल गई है। इसके जरिए 6,117 गांवों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इससे इन ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं, नलकूपों पर निर्भरता कम होगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। बजट में क्या है, इसकी जानकारी लीक नहीं कर सकते हैं। इतना कहना प्रासंगिक होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट की राशि में से 40% हम अगले छह महीने में खर्च करने जा रहे हैं। 90% राशि पूंजीगत कार्यों पर खर्च होगी, जिसमें सड़क, बांधों आदि का निर्माण शामिल है। उन्होंने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि हमारे वक्त कोरोना काल था। इसके पहले तो सामान्य काल था। तब की सरकार हमेशा रोती थी कि खजाना खाली है। हम यह नहीं कह रहे। हम काम करने में भरोसा करते हैं।
इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी
- 17 जिलों में 22 समूह जलप्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे 6,117 गांवों में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं, हैंडपंप के बजाय नल से पानी उपलब्ध होगा। इससे उनका श्रम बचेगा। साथ ही स्वास्थ्य को होने वाले नुकसानों को भी कम करने में मदद मिलेगी। यह 9,373 करोड़ रुपये की योजना है।
- महाशिवरात्रि तक बाबा महाकालेश्वर मंदिर का 700 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा जीर्णोद्धार पूरा हो जाएगा। हम इसे प्रदेश के सभी बड़े शिवमंदिरों से जोड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि पर इन मंदिरों में भव्य आयोजन होगा।
- नर्मदा जयंती पर पूरी नर्मदा वैली में यानी नर्मदा परिक्रमा पथ पर विशेष कार्यक्रम होंगे।
- परिवहन विभाग ने डबरा में डिपो की जमीन 5.92 करोड़ रुपये और गुना में बस स्टैंड के सब-डिपो की जमीन 32.01 करोड़ रुपये में देने का फैसला किया है।
- तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत स्व-सहायता समूहों में एकरूपता लाने के लिए एनआरएलएम में विलय किया जा रहा है। 16,747 स्व-सहायता समूहों की 2 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
- सड़क विकास निगम को राज्य शासन के विभिन्न विभागों की भवन परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाने पर सहमति बनी है।