दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट से सबक लेते हुए मध्यप्रदेश में कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम को लगाने का फैसला किया है। इसके तहत सभी वकीलों, न्यायिक अधिकारियों व कोर्ट स्टाफ को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) कार्ड दिया जाएगा। इसे दिखाने के बाद ही उन्हें कोर्ट परिसर के अंदर आने की इजाजत होगी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आरके वाणी ने बताया कि आरएफआईडी स्टीकर सभी वकीलों, न्यायिक अधिकारियों व कोर्ट स्टाफ को दिए जाएंगे, जो उन्हें अपने वाहनों पर चिपकाने होंगे। जिस गाड़ी में यह स्टीकर लगा होगा उन्हें ही जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर बेंच में एंट्री मिल सकेगी। इसके अलावा अन्य बाहरी व्यक्तियों को कड़ी जांच के बाद ही कोर्ट परिसर में दाखिल होने दिया जाएगा।
पिछले सप्ताह लिया गया था फैसला
रोहिणी कोर्ट में हमले के बाद पिछले सप्ताह हुई बैठक में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने आरएफआईडी कार्ड बनाने का फैसला किया था। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के भी आदेश जारी किए थे।