मध्य प्रदेश: पंचायत चुनाव पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कांग्रेस ने लगाई थी याचिका

आपको बता दें कि सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। अधिसूचना भी जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। इसी के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा।