मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को विस्तार देते हुए इस पॉलिसी में पूरा जोर मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। इसके जरिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने पर मुहर लगाई है। मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी नरहरि ने बताया कि एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह-प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश के जरिए मप्र में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पॉलिसी में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आर्थिक के साथ-साथ गैर-आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाओं को मुहैया कराने पर जोर रहेगा।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर
नरहरि ने बताया कि पॉलिसी के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने पर जोर रहेगा। इसमें स्टार्टअप्स के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स में निवेश में मदद, लीज रेंटल में मदद, कारोबार बढ़ाने, पेटेंट हासिल करने से लेकर प्रोग्राम बनाने तक में मदद की जाएगी। स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कई तरह की छूट और रियायतें भी दी जाएंगी।
महिलाओं को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी में महिलाओं के स्टार्टअप्स को 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज स्तर पर छात्रों को इनोवेशन एवं स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका अलग से कार्यक्रम चलेगा। उद्यमिता विकास को कोर्स में शामिल करने पर काम चल रहा है। छात्रों को इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी होगी।
भोपाल में स्टार्टअप सेंटर बनेगा
नई पॉलिसी के तहत इनोवेशन चैलेंज प्रोग्राम के जरिए प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के निदान के प्रयास किए जाएंगे। चुने हुए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को एक करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशेषज्ञों, फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग और लीगल मामलों की टीम के साथ ही भोपाल में अलग से स्टार्टअप सेंटर स्थापित होगा। इंटरनेशनल लेवल तक स्टार्टअप्स को ले जाने के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद की जाएगी।