ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक निर्माण योजना को लेकर स्थानीय साधु-संत, जनप्रतिनिधि और नगर के नागरिकों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को इस मुद्दे को लेकर मांधाता विधानसभा के विधायक नारायण पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भोपाल में मुलाकात की और ममलेश्वर लोक का स्थान परिवर्तन करने की मांग रखी।
प्रतिनिधिमंडल में संत दर्शन मंडल ओंकारेश्वर के अध्यक्ष मंगलदास त्यागी, खंडवा जिला भाजपा अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह मौर्य, ओंकारेश्वर नगर भाजपा अध्यक्ष संतोष वर्मा, पार्षद दिनेश पेंटर, कैलाश बवानिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे।
विधायक नारायण पटेल ने मुख्यमंत्री से कहा कि ममलेश्वर लोक निर्माण के चलते करीब 400 से अधिक परिवारों के मकान टूटेंगे, जिससे सैकड़ों लोग बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे।
संत मंगलदास त्यागी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में अनेक मठ, मंदिर और आश्रम हैं, जो इस योजना की चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक विरासत की रक्षा के लिए इस योजना का स्थान अन्यत्र तय किया जाए।
ओंकारेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष संतोष वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और मामले में मुख्य सचिव से चर्चा कर समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
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इस बीच सोमवार को प्रशासन ने ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर नोडल अधिकारी अरविंद चौहान, आईएएस श्रीकृष्णा, तहसीलदार उदय मंडलोई तथा संबंधित पटवारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। श्री चौहान ने बताया कि सर्वे कार्य प्रारंभिक चरण में है, किसी प्रकार की तोड़फोड़ या बेदखली की कार्रवाई अभी नहीं की गई है। आने वाले दिनों में क्षेत्र के अतिक्रमण और प्रभावित मकानों का विवरण तैयार किया जाएगा।
ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में करीबन 400 मकान-दुकान और होटल तोड़े जाएंगे। लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से हमारे सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। लोगों ने कहा कि चाहे जो हो, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए होती है, लोगों का रोजगार छीनने के लिए नहीं।
गौरतलब है कि ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महलोक निर्माण को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। संत-महात्मा, साधु-संन्यासी और आमजन इसे धार्मिक विरासत पर आघात बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन इस योजना में क्या बदलाव करता है?