सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के निर्धारण में भी सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू होना चाहिए।
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने दोनों कर्मचारियों को 60 के बजाय 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए दो साल का बकाया वेतन और अन्य नियमानुसार देय वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए हैं। सरकार को 90 दिनों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया कि दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने की मांग की थी।
पढ़ें: शिवराज सिंह की माता के त्रयोदशी कार्यक्रम में जुटे दिग्गज नेता, चार राज्यों के सीएम भी पहुंचे भोपाल
वहीं, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कर्मचारियों को 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने का विरोध किया था।
एकलपीठ ने संयुक्त रूप से दोनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन जब सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के निर्धारण में भी सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू होना चाहिए। केवल संस्थान के सीधे सरकारी विभाग नहीं होने के आधार पर कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए दो साल का बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को 90 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।