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एमपी: निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज

Mon, 16 Nov 2026 03:22 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी। उन पर हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपी पक्ष से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। एसआईटी जांच जारी रखेगी।

 

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और नेहा पच्चीसिया - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में सामने आए गंभीर तथ्यों की निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है और इस शुरुआती चरण में दर्ज आपराधिक मामले को समाप्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। कटनी में पदस्थापना के दौरान अधिकारी पर एक हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपी पक्ष पर किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री करने का अनुचित दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। अदालत के इस निर्णय के बाद अब विशेष जांच दल (एसआईटी) की कानूनी कार्रवाई बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।

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जमीन रजिस्ट्री और दबाव के आरोप
मामले की पृष्ठभूमि एक अप्रैल  की उस घटना से जुड़ी है, जब कटनी क्षेत्र के एक खेत में छब्बू कोल का शव मिला था। इस जघन्य हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने स्थानीय निवासी रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध माना था। उस समय क्षेत्र की कमान संभाल रहीं नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया ही मामले की मुख्य जांच अधिकारी थीं। शिकायत के अनुसार, जांच प्रक्रिया के दौरान अधिकारी ने अपने प्रशासनिक पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया।

उन्होंने हत्या के आरोपी रमेश लोधी पर निरंतर दबाव बनाया कि वह अपनी कीमती जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी नामक व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर दे। इस घटनाक्रम में पुलिस तंत्र के कुछ अन्य लोगों की भूमिका को भी संदिग्ध माना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में, प्रकरण की गहनता से पड़ताल के दौरान इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न कठोर धाराएं भी जोड़ी गईं।
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अदालत में एसआईटी और बचाव पक्ष के तर्क
राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा चुका है। जांच एजेंसी इस समय जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज, संबंधित बैंक खातों में हुए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर रही है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क दिया कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की थी, जिस कारण रंजिशवश उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष का कहना था कि बैंक खातों का लेनदेन याचिकाकर्ता से सीधा संबंध नहीं रखता। इसके अतिरिक्त अधिकारी न तो विवादित जमीन की खरीददार थीं, न विक्रेता थीं और न ही वे उस दस्तावेज में किसी गवाह के रूप में शामिल थीं।

उच्च न्यायालय का अंतिम निर्देश
मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वित्तीय लेनदेन, दूरसंचार रिकॉर्ड और अचल संपत्ति के अंतरण से जुड़े सभी तथ्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इन तमाम सबूतों की प्रामाणिकता और आपस में उनका वास्तविक संबंध केवल विस्तृत आपराधिक जांच के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकता है।

न्यायालय ने यह भी साफ किया कि इस स्तर पर एफआईआर को निरस्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया कि वर्तमान में याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने के संबंध में कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की जा रही है। जांच एजेंसी को पूरी तरह स्वतंत्र होकर कानून की मर्यादा के अनुसार बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपनी जांच प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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