फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Indore News : इंदौर में खुलेंगे तीन नए थाने, अपराधों पर अंकुश में मिलेगी मदद

Thu, 02 Mar 2023 05:48 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में नए थाने खुलेंगे।
 
विज्ञापन
पुलिस व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा - फोटो : पुलिस व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मप्र की स्मार्ट सिटी बन रहे इंदौर शहर में अपराधों पर नियंत्रण के लिए अब तीन नए थाने खुलेंगे। बजट में 453 नए थाने बनाने की घोषणा हुई है। इसके साथ इंदौर में तीन नए थाने खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत सुपर कॉरिडोर, महालक्ष्मी नगर और धार रोड पर नए थाने खुलेंगे। 
विज्ञापन


अभी शहर में आयुक्त प्रणाली के बाद नगरीय सीमा में 32 थाने आते हैं। आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र के मुताबिक कुछ दिनों पहले सुपर कॉरिडोर, महालक्ष्मी नगर और धार रोड थाने का प्रस्ताव भेजा गया था।

तीनों क्षेत्रों में अपराधों पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद
इंदौर के सुपर कॉरिडोर, महालक्ष्मी नगर और धार रोड पर नए थाने खुलने से तीनों ही क्षेत्रों में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह तीनों ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े हैं। यहां पर पिछले कुछ समय में अपराधों की संख्या में भी इजाफा देखने में आया है। सुपर कॉरिडोर पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्टअप पार्क आने वाला है। इसके साथ दुनियाभर की आईटी कंपनियों ने भी यहीं पर अपना ठिकाना बनाया है। इस लिहाज से यहां पर पुलिस व्यवस्था को अधिक मजबूत करना प्रशासन के लिए प्राथमिकता बन गया है। 
विज्ञापन


सुपर कॉरिडोर पर बनने वाले थाने में बाणगंगा, हीरानगर और परदेशीपुरा थाने के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। वहीं खजराना, विजयनगर और लसूडिय़ा थाने के कुछ हिस्से को तोडक़र महालक्ष्मी नगर और चंदन नगर थाने में शामिल किया जाएगा और एरोड्रम में आने वाली कुछ कॉलोनियों को धार रोड थाने में सम्मिलित किया जाएगा। अब मप्र सरकार के बजट की घोषणा के बाद तीनों नए थाने खुलने का रास्ता साफ हो गया है।

एसीपी और डीसीपी कोर्ट को भी नई जगह
आयुक्त प्रणाली के बाद एसीपी और डीसीपी कोर्ट बनाई गई थी लेकिन जगह की कमी के कारण फिलहाल यह कोर्ट संबंधित अफसरों के कार्यालयों में ही लग रही है। शासन को नई कोर्ट इमारत का प्रस्ताव भी भेजा गया था। उम्मीद है कि इसके लिए भी जल्द ही नई जगह मिल जाएगी और यह दोनों ही कोर्ट के लिए योजनाएं जमीन पर आएंगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें