चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार नेे कई सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड जरुरी किया है। सभी जिलों में दस साल पुराने आधार कार्ड अपडेट करने के निर्देश जारी किए है, लेकिन अब इतनेे आधार कार्ड केंद्र ही नहीं बचे, जहां लोग करेक्शन करा सके। इंदौर में 25 लाख से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हैै। पहले 180 से ज्यादा आधार केंद्र थे, लेकिन अब सिर्फ 90 केंद्र ही बचे हैै। वहां भी आधार कार्डों को अपडेट कराने में आनाकानी की जा रही है। कई आधार कार्ड केंद्र पर भीड़ देखी जा सकती है और लोगों को घंटों तक कतार में खड़े रहना पड़ रहा है।
प्रदेश के विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए है कि वे दस साल पुराने आधार कार्डों को अपडेट कराए। इसके लिए आनलाइन सुविधा भी दी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है,क्योकि ज्यादातर समय तो पोर्टल की लिंक ही फेल हो जाती है। आधार सेवा केंद्र पर अपडेट का शुल्क लिया जा रहा है।
आदेश का पता नहीं, नए कार्ड नहीं बन रहे
आधार कार्डों को लेकर जो आदेश जारी होते है, उनकी जानकारी केंद्रों पर नहीं रहती है। नए कार्ड के लिए स्कूल का पत्र पहले मान्य किया गया था, लेकिन अब नगर निगम जन्म प्रमाण पत्र का दस्तावेज लगाने पर ही नया कार्ड बन पा रहा है। जानकारी के अभाव में लोग कतार में लगकर आधार कार्ड की प्रक्रिया कराते है, लेकिन गलत डाक्टूमेंट का हवाला देकर आधार कार्ड जनरेट ही नहीं होता।
आनलाइन अपडेट की सुविधा भी छिनी
आधार केंद्र वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरदीप सिंह अरोरा ने बताया कि पहले आधार कार्ड में आनलाइन बदलाव की सुविधा भी थी। लोग पोर्टल पर खुद बदलाव कर सकते थे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने पर यह सुविधा बंद कर दी गई। इस वजह से आधार सेवा केंद्र पर भीड़ बढ़ने लगी है। लाड़ली बहन योजना में आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण सेवा केंद्रों पर काफी भीड़ रही। सरकार को सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाना चाहिए, लेकिन इंदौर मेें सिर्फ 90 केेंद्र ही बचे है। वेेंडरों को भी धीरे-धीरे हटाया जा रहा है।