मध्य प्रदेश के बजट को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को तो मजबूत कर रही रहा है। साथ में यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मजबूत आधार भी साबित होगा। प्रदेश में युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। किसानों को और सशक्त बनाया जाएगा। शहरों के विकास के लिए भी बजट में भरपूर प्रावधान किए गए है।
भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रदेश प्रभारी दीपक जैन टीनू ने बताया कि किसानों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च कर एक लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का निर्णय प्रदेश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही मत्स्य उत्पादन, सिंचाई और ग्रामीण सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना और सड़क मरम्मत के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में 23,747 करोड़ रुपये और आयुष्मान योजना के लिए 2,149 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है किसरकार गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वहीं 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए नारी कल्याण योजनाओं में 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपये और लाड़ली बहना योजना के लिए 23 हजार 882 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रदेश की मातृशक्ति के सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। जनजातीय क्षेत्रों के विकास, जल जीवन मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े निवेश से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए चार प्रमुख वर्ग गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है, जो प्रदेश के समग्र विकास को गति देंगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ठोस प्रावधान किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह बजट कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और आधारभूत संरचना के विकास के साथ