इंदौर: इंदौर-देवास बायपास पर NHAI की खिंचाई, हाईकोर्ट ने पूछा- जनता से टोल लेते हो तो सड़कें बदहाल क्यों?

बायपास की जर्जर स्थिति और सुरक्षा मानक
यह याचिका MAATR फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इंदौर-देवास बायपास के विभिन्न हिस्सों पर पड़े खतरनाक गड्ढों, असमतल सड़कों और फिसलन की समस्या को रेखांकित किया गया है। याचिका के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया गया कि बायपास पर लगातार जलभराव की स्थिति बनी रहती है, नालियां जाम हैं, और दृश्यता बेहद खराब है। इसके अलावा पुलों तथा पुलियाओं में दरारें आ चुकी हैं, और सर्विस रोड व अंडरपास की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। इन सभी कारणों से प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों और हादसों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा और रखरखाव को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया और प्रमाण के तौर पर सड़क की हालिया रंगीन तस्वीरें प्रस्तुत की गईं।

टोल वसूली रोकने की मांग और कोर्ट की टिप्पणी
सड़क की खराब स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि जब तक बायपास का उचित और मानकीकृत रखरखाव सुनिश्चित नहीं होता, तब तक इस मार्ग पर टोल वसूली तुरंत प्रभाव से रोक दी जाए। सुनवाई के दौरान जब NHAI के प्रतिनिधि द्वारा याचिकाकर्ता के लोकहित याचिका दाखिल करने के अधिकार पर सवाल उठाया गया, तो खंडपीठ ने इस रवैये पर भारी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े सड़क सुरक्षा के गंभीर मुद्दों का समाधान खोजने के बजाय याचिकाकर्ता की पात्रता पर सवाल उठाना अनुचित है। कोर्ट ने NHAI को शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर 2026 तय की है।