इंदौर के नेहरू स्टेडियम में शनिवार को पांच हजार युवतियों ने एक साथ तलवारबाजी का रिकॉर्ड बनाया। इस आयोजन के साक्षी बने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने लाडली बहना के खाते में किस्त डालकर महिला सशक्तीकरण को बढ़ाया है। लाडली बहन योजना की राशि सरकार और बढ़ाएगी। पहले यह राशि एक हजार रुपये थी। फिर 1250 रुपये की गई। अब जल्दी ही यह राशि और बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर ने सफाई से लेकर तलवारबाजी तक धाक जमाई है। इंदौर जो भी करता है अद्भुत करता है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने वाले राज्य और आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने भी घुमाई तलवार
स्टेडियम में सोलहहाथ का लुगड़ा पहनकर आई युवतियां जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगा रही थीं। इसके बाद देशभक्ति के गीतों के बीच तलवारबाजी की गई। आयोजन में एक लड़की को तलवार से चोट भी लग गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तलवार घुमाई। आयोजन में उन्होंने लाडली बहना योजना की किस्त की राशि सिंगल क्लिक से जारी की। अन्य योजनाओं की राशि भी हितग्राहियों को जमा की। आयोजन में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व अभिनेत्री जया प्रदा भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अन्य आयोजन में दिव्यागों को ट्राईसिकल भी दी।
महाराष्ट्र, झारखंड और प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा का माहौल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे अभी बुधनी उपचुनाव से लौट रहे है। प्रदेश के उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव में भाजपा का माहौल है। प्रदेश के दोनो उपचुनाव भाजपा जीत रही है और महाराष्ट्र व झारखंड में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी।
उन्होंने कहा कि अहिल्या माता का त्रीशताब्दी जन्मउत्सव वर्ष चल रहा है।यह सुखद संयोग है कि इंदौर से लाड़ली बहना योजना की किश्त जारी की गई। 29 लाख बहनों के खातों में रसोई गैस की सबसिडी की राशि भी डाली जा रही है।
प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के लिए लगातार नौकरियां देगी
मुख्यमंत्री मोहन यादव हाट मैदान के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां दिव्यांगजनों को ट्रायसिकल व अन्य वस्तुएं वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सामान्य जीवन यापन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने लगातार उन्हें नौकरी के अवसर दिए है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर दिव्यांग अफसर कर्तव्य और दक्षता के साथ काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है। जिसने महिला वर्ग के लिए शासकीय सेवा में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया है।