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इंदौर: एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द, अक्तूबर में परिणाम, 30-45 दिन बाद इंटरव्यू की तैयारी

Fri, 02 Oct 2026 08:57 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। इसके 30 से 45 दिन के भीतर इंटरव्यू कराने की योजना है।
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एमपीपीएससी - फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अक्तूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। परिणाम जारी करने के बाद आयोग 30 से 45 दिनों के भीतर साक्षात्कार आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। दूसरी ओर आयोग राज्य सेवा परीक्षा, 2026 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अक्तूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकता है। आयोग ने 7 से 12 सितंबर तक इस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था और इसके साक्षात्कार 15 दिसंबर के बाद शुरू करने की संभावना है।

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परिणाम और साक्षात्कार की योजना
कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा 7 से 12 अगस्त तक आयोजित की थी। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में देरी के कारण परिणाम जारी करने में समय लगा है। अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में हो रहे विलंब का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। आयोग ने वर्ष 2019 की चयन सूची 2023 में जारी की थी, जबकि 2020 और 2021 की चयन सूचियां भी निर्धारित समय के बाद सामने आईं। वर्ष 2022 और 2023 की परीक्षाओं की चयन सूचियां 2025 में जारी हुईं। आयोग अब दोनों वर्षों की चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने का प्रयास कर रहा है।

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विज्ञापित पद और भावी परीक्षा का प्रारूप
राज्य सेवा परीक्षा में पदों की कम संख्या पर भी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। आयोग ने वर्ष 2024 की परीक्षा में 110 पद, 2025 में 158 और 2026 में 156 पद घोषित किए हैं। इन तीनों परीक्षाओं में मिलाकर कुल 424 पद होते हैं, जबकि वर्ष 2022 की एकल परीक्षा में आयोग ने 457 पद विज्ञापित किए थे। आयोग वर्ष 2025 और 2026 की चयन प्रक्रिया पूरी करने के तुरंत बाद वर्ष 2027 की राज्य सेवा परीक्षा के रिक्त पदों की घोषणा 30 दिसंबर तक करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
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परीक्षा कैलेंडर और नई भर्तियों की स्थिति
एमपीपीएससी का नया परीक्षा कैलेंडर इस बार नवंबर में जारी हो सकता है। विभिन्न शासकीय विभागों में लगभग 85 हजार पदोन्नतियां होने के कारण कई पद खाली हुए हैं, जिसके चलते कैलेंडर प्रकाशन में देरी हो रही है। वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के बाद आयोग इन पदों पर भर्तियां शुरू करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं इस पूरी प्रक्रिया और व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

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