उच्च न्यायालय ने आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज गवाहों के बयानों के आधार पर बिना जिरह का अवसर दिए सजा सुनाने वाले फैसले को निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी की गैरमौजूदगी में दर्ज गवाहों के बयानों को बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए धारा 299 की अनिवार्य शर्तों का सख्ती से पालन जरूरी है। आरोपी के लौटने के बाद गवाहों को लाने का प्रयास किए बिना पुराने बयानों के आधार पर फैसला देना अनुचित है, क्योंकि जिरह निष्पक्ष सुनवाई का अनिवार्य हिस्सा है।
जिरह के बिना सजा पर सवाल
मामले के अनुसार एक नाबालिग लड़की को उसके सौतेले पिता ने बेच दिया था। बाद में उसे दोबारा बेचा गया और अंततः वह शिमलाबाई नामक महिला के पास रहने लगी। आरोप था कि महिला बच्चों से चोरी कराती थी। एक विवाह समारोह में लड़की चोरी के सामान के साथ पकड़ी गई। मामले में निचली अदालत ने शिमलाबाई को 10 साल की सजा सुनाई थी।
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सुनवाई के दौरान महिला को वर्ष 2014 में जमानत मिली थी, जिसके बाद वह फरार हो गई। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इसी दौरान पीड़िता उसकी मां और अन्य गवाहों के बयान उसकी अनुपस्थिति में दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में जब महिला अदालत में पेश हुई, तब गवाहों का पता नहीं चला। निचली अदालत ने पुराने बयानों के आधार पर ही उसे दोषी ठहरा दिया।
नए सिरे से सुनवाई के निर्देश
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों को बुलाने का पुनः प्रयास करे। अदालत वकील के सामने नए सिरे से बयान दर्ज करे। यदि कोई गवाह नहीं मिलता है तो धारा 299 लागू करने के संबंध में अभियोजन पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देकर स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करे।