मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति कर वसूली के नाम पर की जाने वाली मनमानी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने देवास नगर निगम के उस अंतिम नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें करदाता को 24 घंटे के भीतर वर्ष 2026-27 तक का पूरा संपत्ति कर चुकाने का निर्देश दिया गया था। निगम ने यह कर न भरने पर संपत्ति कुर्क करने, परिसर में तालाबंदी और जब्ती की चेतावनी दी थी।
कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक
उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 135 के तहत निकाय को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि नगर निगम कानून में तय नियमानुसार बकाया कर की वसूली कर सकता है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि कर वसूली के लिए अधिनियम की धारा 173 से 175 में अलग प्रक्रिया दी गई है। इसके तहत निगम को पहले बिल तथा मांग सूचना जारी करनी होगी। इसके बाद करदाता को निर्धारित अवधि में भुगतान करने, आपत्ति जताने या अपील का अवसर देना आवश्यक है।
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अंतिम नोटिस को दी चुनौती
याचिकाकर्ता को देवास नगर निगम ने वर्ष 2025-2026 में अलग-अलग नोटिस और पत्र भेजे थे। इसके बाद निगम ने इस वर्ष 10 सितंबर को जारी नोटिस में 24 घंटे के अंदर वर्ष 2026-27 तक का पूरा बकाया संपत्ति कर जमा करने के निर्देश दिए थे। निगम ने समय पर भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने, परिसर में तालाबंदी और जब्ती की कड़ी चेतावनी दी थी। याचिकाकर्ता ने इस नोटिस को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद अंतिम नोटिस को पूरी तरह निरस्त कर दिया।