अब नहरों पर चौबीस घंटे निगरानी
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जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की सिंचाई को लेकर बढ़ते विवादों के बीच जल संसाधन विभाग ने सख्त और तकनीकी कदम उठाए हैं। अब नहरों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य पानी का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना और किसानों के बीच तनाव कम करना है।
दरअसल पिछले कुछ समय से नहरों से पानी लेने को लेकर कई जगहों पर विवाद की स्थिति बन रही थी। किसानों द्वारा मनमाने तरीके से पानी लेने और बारी व्यवस्था का उल्लंघन करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए विभाग ने सख्ती बढ़ाते हुए तकनीक का सहारा लिया है।
जानकारी के अनुसार हंडिया ब्रांच कैनाल और एलबीसी क्षेत्र की चुनिंदा माइनरों पर सोलर सिस्टम से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक कैमरे पर करीब 36 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से नहरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।
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इसके अलावा जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एचबीसी और एलबीसी क्षेत्र के लगभग 20 संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने की मंजूरी दी है। जल्द ही माइनरों के किनारों पर पुलिस जवानों की तैनाती शुरू की जाएगी, ताकि विवाद की स्थिति को मौके पर ही नियंत्रित किया जा सके।
किसान नेता पवन बिश्नोई ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब इसके लागू होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से नहर प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा।