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MP News: करोड़ों की सौगात देने सीएम शिवराज को लेकर ग्वालियर पहुंचे गडकरी, सिंधिया-तोमर ने किया स्वागत

Thu, 15 Sep 2022 06:34 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर

सार

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। सभी ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
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कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलित करते सीएम शिवराज। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर को आज करोड़ों के एलिवेटेड रोड और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। सभी कार्यक्रम स्थल पहुंचे और यहां दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
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बता दें कि ग्वालियर-चंबल अंचल को 1128 करोड़ की लागत से बन रहीं सात सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। 222 किलोमीटर लंबी प्रमुख सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण गडकरी के हाथों आज होगा। गड़करी दिल्ली से सीधे दतिया पहुंचे और वहां पीतांबरा माई के दर्शन कर शाम 5.15 बजे ग्वालियर आए हैं। 

शहर के बीच से होकर बह रही स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। इसे सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। एलिवेटेड रोड के पहले फेस का काम लगभग 447 करोड़ रुपये की लागत से होगा। इसमें से लगभग 406 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र सरकार एवं लगभग 41 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने मंजूर की है। 
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कांग्रेस ने भाजपा के दो विज्ञापनों में विकास राशि अलग-अलग होने पर सवाल खड़े किए हैं। - फोटो : सोशल मीडिया
इधर आज होने वाले कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल आज के कार्यक्रम को लेकर दो अलग-अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। दो मंत्रियों द्वारा विज्ञापन में अलग-अलग राशि बताई गई, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह का आरोप है कि आज के कार्यक्रम को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने लाखों रुपए के विज्ञापन जारी किए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों विज्ञापनों में विकास कार्यों की स्वीकृति राशि अलग-अलग है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी विकास कार्यों की स्वीकृत राशि को छुपाना चाहती है। 
 
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