अब तक यह जानकारी गोपनीय हुआ करती थी कि चुनाव के दौरान आयोग ने प्रत्याशी से किसी मामले में क्या जवाब या सफाई मांगी है। लेकिन अब यह जानकारी सार्वजनिक की जा रही है।
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रकिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा में नागरिकों को जानकारी लेने के लिए यह छूट दे दी है।
इसके तहत कोई भी नागरिक संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अफसर के पास एक रुपए में प्रत्याशी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आयोग का कहना है कि इस तरीके से प्रत्याशियों के गलत तरीकों का खुलासा हो सकेगा।
क्या फायदे?
-सीधे रिटर्निंग अफसर से कोई भी जानकारी मांग सकेंगे।
-गलत बयानबाजी और कामों की पोल खुल सकेगी।
-महज एक रुपए की फीस के कारण उम्मीद की जा रही है कि लोग आगे बढकर प्रत्याशियों से जुड़ी जानकारी मांगेंगे।