सार
डिंडौरी कलेक्टर हर्षिका सिंह ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में लापरवाही पर 7 विभाग प्रमुखों पर जुर्माना लगाया। कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसुनवाई में तीन बार आवेदन करने के बावजूद जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, उनकी अलग सूची तैयार की जाए।
डिंडौरी की कलेक्टर हर्षिका सिंह ने गुरुवार को सख्त रुख अपनाते हुए सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले सात विभाग प्रमुखों पर जुर्माना लगाया है। सभी लापरवाह अधिकारियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। खास बात यह है कि कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की यह राशि सीधे ‘झंडा दिवस / सैनिक कल्याण कोष’ के खाते में जमा की जाएगी।
जिन विभागों पर कार्रवाई की गई है, उनमें वित्त विभाग, निर्वाचन विभाग, आरटीओ, होमगार्ड, नागरिक आपूर्ति विभाग, जनपद पंचायत डिंडौरी के सीईओ और ऊर्जा विभाग शामिल हैं। वहीं संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को 50 और 100 दिनों से लंबित मामलों का तत्काल निराकरण करने की अंतिम चेतावनी दी गई है।
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कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसुनवाई में तीन बार आवेदन करने के बावजूद जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, उनकी अलग सूची तैयार की जाए। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों पर भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर सर्वे कर छूटे हुए दिव्यांगों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिसे गूगल शीट पर अपलोड किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को शीघ्र दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
बैठक में विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्कूलों में शौचालयों की सफाई, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा तथा ई-केवाईसी की प्रगति तेज करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।