दमोह जिले में संचालित राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में गड़बड़ी करने पर जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा ने जिन 10 जिला परियोजना समन्वयकों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं, उन्हें सागर कमिश्नर ने बहाल कर दिया है और इसका आदेश भी जारी हो गया है। 21 प्रकार के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप इन कर्मचारियों पर लगे थे।
बताया जा रहा कमिश्नर ने बहाली आदेश में उल्लेख किया है कि हटाए गए संबंधित परियोजना अधिकारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इनकी बहाली की सूचना जिला पंचायत को कमिश्नर कार्यालय से भेज दी गई है। जिला पंचायत सीईओ की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि नोटिस का समाधानकारक जवाब न देने पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बाद भी सागर कमिश्नर कार्यालय से जो आदेश जारी किया गया है। उसमें उल्लेख किया है कि संबंधितों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
21 निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप
बता दें कि योजना के तहत किए गए 21 निर्माण कार्यों की जांच कराई गई थी। जिसका जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसी आधार पर सभी 10 परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगे गए थे, लेकिन जो जवाब प्रस्तुत किए गए। वह समाधान कारक नहीं निकले। जिस पर जिला पंचायत सीईओ वर्मा ने सभी की संविदा सेवाएं समाप्त कर दी थीं।
इन कर्मचारियों की सेवाएं हुई थी समाप्त
1. परियोजना जिला समन्वयक आदित्य दुबे रिकवरी राशि दो लाख 31 हजार, 452 रुपए।
2. जिला समन्यवक बृजलाल अहिरवार।
3. जिला परियोजना समन्वयक कैलाश पटेल की सेवाएं समाप्त की गईं। साथ में 31 हजार, 5 रुपए की रिकवरी।
4. जिला परियोजना समन्वयक जितेंद्र सिंह राजपूत की सेवाएं समाप्त साथ में 62 हजार, 616 रुपए की रिकवरी।
5. जिला परियोजना समन्वयक राहुल बर्दिया की सेवाएं समाप्त साथ 77 हजार, 95 रुपए की रिकवरी।
6. जिला परियोजना समन्वयक अरविंद कुमार पटेल 47 हजार, 158 रुपए की रिकवरी।
7. जिला परियोजना समन्वयक संजय सेन की सेवाएं समाप्त इनसे 1 लाख 937 रुपए की रिकवरी निकाली।
8. जिला परियोजना समन्वयक राजेंद्र अहिरवार की सेवाएं समाप्त इनसे 15 हजार, 720 रुपए की रिकवरी निकाली।
9. जिला परियोजना समन्वयक अनुराग खरे की संविदा सेवाएं समाप्त 52 हजार 610 रिकवरी निर्धारित की गई।
10. मनीष वर्मा जिला परियोजना समन्वयक 20 हजार 450 रुपए की रिकवरी।
इस संबंध में जिला समन्यवक बृजलाल अहिरवार ने बताया की सभी कर्मचारियों ने कमिश्नर कार्यालय जाकर निवेदन किया था और अपना पक्ष रखने समय देने की मांग की थी, जिसके बाद उनकी बहाली के आदेश जारी होने की जानकारी मिली है। वह कार्यालय जाकर अपने अधिकारी से मिलेंगे उसके बाद आगे के काम शुरू होंगे।