Bhopal: मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय
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मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर एकतरफा और राजनीतिक शत्रुता की कार्रवाई के आरोप लगाए। इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति बनाई है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति गठित की है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसा कर उनके खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है। शिवराज सरकार विशेष रूप से कांग्रेस नेताओं पर झूठे केस बना रही है। ऐसे लोगों को कानूनी सहायता और राजनीति स्तर पर संघर्ष करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों से ऐसे केस की जानकारी पीसीसी मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जेपी धनोपिया को उपलब्ध कराने कहा है।
संभाग स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी
प्रदेश अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी भी दी है। इसमें ग्वालियर-चंबल संभाग की जिम्मेदारी पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती, भोपाल संभाग विधायक आरिफ मसूद, इंदौर की जिम्मेदारी विधायक बाला बच्चन और प्रवक्ता केके मिश्रा, सागर संभाग की जिम्मेदारी पूर्व विधायक प्रभु सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, उज्जैन की जिम्मेदारी विधायक रामलाल मालवीय, जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी विधायक विनय सक्सेना और रीवा संभाग की जिम्मेदारी राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल को दी है।