मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। सरकार यूसीसी लागू करने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस समिति में समाजसेवी, वरिष्ठ वकील, कुलपति और कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है, जहां यूसीसी को लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री को इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी जा चुकी है। बता दें कि गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी यूसीसी को लेकर समितियां बनाई गई हैं, जिनकी रिपोर्ट और कार्यप्रणाली का अध्ययन मध्यप्रदेश सरकार कर रही है।