मध्यप्रदेश में उच्च पद का प्रभार संभालकर काम कर रहे शिक्षकों की पात्रता को लेकर शिक्षा विभाग में सवाल खड़े हो गए हैं। जिन शिक्षकों से विभाग उच्च पद की जिम्मेदारियां निभवा रहा है, उन्हें अब उसी अनुभव और प्रभार के आधार पर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों की चयन प्रक्रिया से बाहर रखने पर विवाद शुरू हो गया है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने राज्य शिक्षा केन्द्र की चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सूचना के अधिकार के तहत पांच बिंदुओं पर जवाब मांगा है। मामला राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर से आयोजित एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी चयन प्रक्रिया से जुड़ा है। संगठन का आरोप है कि उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने सवाल उठाया है कि जब शासन खुद शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार देकर उनसे उसी पद के अनुरूप काम ले रहा है, तो चयन के समय उन्हें अपात्र कैसे माना जा सकता है?
चयन में पात्रता पर दोहरा मापदंड क्यों?
संगठन ने प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक और सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों की पात्रता पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि केवल नियमित पदोन्नति नहीं होने के आधार पर इन शिक्षकों को चयन प्रक्रिया से बाहर करना भेदभावपूर्ण होगा। उपेन्द्र कौशल के मुताबिक, विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उच्च पद का प्रभार देकर काम लेने और उसी प्रभार के आधार पर चयन से रोकने के पीछे कौन सा नियम लागू है। यदि ऐसे शिक्षकों को अपात्र माना जा रहा है तो उसका वैधानिक आधार भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
आरटीआई में पांच सवाल, जिलों से मांगा नियुक्तियों का हिसाब
- उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षक डीपीसी, एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता रखते हैं या नहीं? संबंधित नियमों की प्रमाणित प्रति मांगी है।
- जिला परियोजना समन्वयक की परीक्षा और चयन प्रक्रिया में उच्च पद प्रभार वाले उच्च माध्यमिक शिक्षकों को शामिल किया गया था या नहीं?
- वर्ष 2026 की एपीसी और बीआरसीसी चयन परीक्षा में ऐसे शिक्षकों को अपात्र करने का आदेश और उसका वैधानिक आधार क्या है?
- यदि उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक एपीसी और बीआरसीसी के लिए पात्र नहीं हैं, तो विभिन्न जिलों में ऐसे शिक्षकों को बीएसी और सीएसी पदों पर किस नियम के तहत नियुक्त किया गया?
- अगस्त 2025 से आवेदन की तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे कितने शिक्षकों को डीपीसी, बीएसी और सीएसी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं? इसकी जिलावार जानकारी मांगी गई है।
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विभाग की नीति पर संगठन ने उठाई उंगली
संगठन का कहना है कि वह चयन प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर देने की मांग कर रहा है। यदि उच्च पद का प्रभार संभालने वाले शिक्षकों के लिए कोई प्रतिबंध है तो उसके स्पष्ट नियम सामने आने चाहिए। वहीं, यदि नियमों में उन्हें पात्रता दी गई है तो चयन से बाहर रखना उचित नहीं है। संगठन ने राज्य शिक्षा केन्द्र से मांग की है कि एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी पदों पर चयन के लिए उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों की पात्रता को लेकर स्पष्ट नीति जारी की जाए। अब आरटीआई के जवाब से यह साफ होने की उम्मीद है कि विभाग की चयन प्रक्रिया में प्रभार संभाल रहे शिक्षकों के लिए अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं।