बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में वेतन भुगतान को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय में 35 साल तक कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन-भत्तों के रूप में करीब 275 करोड़ रुपये बांटे गए, लेकिन जब इस अवधि की हाजिरी और वेतन भुगतान का हिसाब मांगा गया तो प्रबंधन के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। 1988 से 2023 तक के दस्तावेजों को लेकर सूचना के अधिकार में मिली जानकारी ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की जा रही है।
275 करोड़ खर्च, लेकिन भुगतान का रिकॉर्ड कहां?
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 1988 से 2023 तक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान का ब्योरा मांगा था। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने संबंधित अवधि की मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और रिकॉर्ड होने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, इसी अवधि में कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर करीब 275 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतने वर्षों तक वेतन का भुगतान होता रहा तो कर्मचारियों की उपस्थिति, वेतन बिल और भुगतान से जुड़े दस्तावेज कहां हैं? क्या इनका रिकॉर्ड कभी तैयार ही नहीं किया गया या फिर उपलब्ध रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी जा रही है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
पांच कर्मचारियों से शुरू हुआ था विश्वविद्यालय
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय की शुरुआत के समय शैक्षणिक पदों पर महज पांच कर्मचारी तैनात थे। समय के साथ विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ और विभागों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। वर्तमान में यहां 40 नियमित शैक्षणिक कर्मचारी, 21 संविदा कर्मचारी और करीब 250 अतिथि विद्वान कार्यरत बताए गए हैं। इनके वेतन और भत्तों पर सालाना लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च होने का आंकड़ा सामने आया है।
कुलगुरु और रजिस्ट्रार ने मांगी जानकारी
मामले को लेकर कुलगुरु प्रोफेसर दीन दयाल बेदिया का कहना है कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। संबंधित जानकारी जुटाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। वहीं रजिस्ट्रार एसबी सिंह ने भी इसे पुराने कार्यकाल से जुड़ा मामला बताया है। हालांकि उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
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हाजिरी से लेकर वेतन बिल तक की जांच की मांग
आरटीआई लगाने वाले पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह ने पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सबसे पहले कर्मचारियों की उपस्थिति से जुड़े रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल होनी चाहिए। इसके अलावा विभागों में संचालित कक्षाओं के दस्तावेज, अवकाश के आवेदन, विभागीय रिपोर्ट और वेतन बिलों का मिलान कराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों की जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे या नहीं और वेतन भुगतान किस आधार पर किया गया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच से यह साफ होने की उम्मीद है कि 35 साल के वेतन भुगतान का रिकॉर्ड कहां है और क्या वास्तव में उपस्थिति व्यवस्था में कोई गंभीर गड़बड़ी हुई है।