नायब तहसीलदार बनने का मौका: 73 पदों के लिए होगी विभागीय परीक्षा, पटवारी-आरआई और लिपिक कर सकेंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे। आवेदन में सुधार के लिए 6 अक्टूबर तक मौका मिलेगा। परीक्षा 14 नवंबर से संभावित है। परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में आयोजित की जाएगी।

5 साल की सेवा और स्नातक डिग्री अनिवार्य
विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्मचारी का राजस्व विभाग के लिपिक वर्गीय पद, पटवारी या राजस्व निरीक्षक के पद पर कम से कम पांच साल का अनुभव होना जरूरी है। सेवा स्थायी या स्थानापन्न रूप में हो सकती है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। यह शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरी होनी चाहिए। बाद में डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारी इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

73 पदों में किस संवर्ग के कितने पद
नायब तहसीलदार के कुल 73 पदों को दो संवर्गों में बांटा गया है।
लिपिक वर्गीय सेवा संवर्ग : 46 पद
पटवारी-राजस्व निरीक्षक संवर्ग : 27 पद
लिपिक संवर्ग के 46 पदों में 32 पद सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर के अनुसार हैं, जबकि 14 पद बैकलॉग के हैं। 32 पदों में अनारक्षित के 9, ईडब्ल्यूएस के 3, एससी के 5, एसटी के 6 और ओबीसी के 9 पद शामिल हैं। पटवारी-राजस्व निरीक्षक संवर्ग के 27 पदों में 12 पद सीधी भर्ती और 15 पद बैकलॉग के हैं। 12 पदों में अनारक्षित के 4, ईडब्ल्यूएस का 1, एससी के 2, एसटी के 2 और ओबीसी के 3 पद शामिल हैं। दोनों संवर्गों में ओबीसी आरक्षण के लिए 14 और 13 प्रतिशत के आधार पर पद निर्धारित किए गए हैं।

55 साल से अधिक उम्र वाले नहीं होंगे पात्र
अभ्यर्थी की उम्र 1 जनवरी 2026 को 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी कर्मचारी को इस विभागीय परीक्षा में अधिकतम तीन बार ही शामिल होने का अवसर मिलेगा। परीक्षा लिखित और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्नपत्र में 100 सवाल होंगे और कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के लिए दो घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। सामान्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में कम से कम 55 अंक हासिल करना जरूरी होगा, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 40 निर्धारित किए गए हैं।

नायब तहसीलदार को लेवल-9 का वेतन
चयनित नायब तहसीलदार को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के तहत लेवल-9 का वेतनमान मिलेगा। वेतनमान 36,200 से 1,14,800 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा नियमानुसार महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नियुक्ति का मौका
ऐसे कर्मचारी जो विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं या जिनके खिलाफ आरोप पत्र जारी हो चुका है, वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी होने या न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष आपराधिक कार्यवाही लंबित होने पर भी पात्रता प्रभावित होगी। महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुल 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

आवेदन में कर्मचारी कोड जरूरी, मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं
यह परीक्षा राजस्व विभाग में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिए है। इसलिए आवेदन के समय मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। हालांकि कर्मचारी को आवेदन पत्र में अपना एम्प्लॉयी कोड दर्ज करना होगा। विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा के बाद कर्मचारी चयन मंडल योग्यता के क्रम में चयन सूची तैयार कर प्रमुख राजस्व आयुक्त को भेजेगा। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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परीक्षा केंद्र पर मोबाइल और स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकेंगे
परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा। इसके लिए आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र पर आधार आधारित बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन और रिकॉर्डिंग उपकरण समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा।