ओबीसी आरक्षण: कमलनाथ बोले- सरकार कोर्ट में अपने रुख से पलटने की तैयारी कर रही, मंत्री गौर का पलटवार

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उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई होने वाली है  और उससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर 27% OBC आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार अपने रुख से पलटने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को आगाह करना चाहता हूं कि वह समाज की बदलती जरूरतों को पहचाने। OBC समाज के साथ पिछले छह वर्ष से आप लगातार धोखा कर रहे हैं, उसे अब OBC वर्ग ने अच्छी तरह समझ लिया है। यदि सरकार OBC के 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियां और नई भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित नहीं करा पाती है तो साफ़ ज़ाहिर हो जाएगा कि भाजपा ने अपना OBC विरोधी षड्यंत्र एक बार फिर चला है। ऐसी स्थिति में हमें बड़े पैमाने पर इसका विरोध करना पड़ेगा क्योंकि OBC का 27 प्रतिशत आरक्षण हर हाल में लागू कराना हमारा संकल्प है।

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कांग्रेस भ्रम और छलावे की राजनीति कर रही 
वहीं, प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भाजपा सरकार हमेशा से पिछड़ा वर्ग के उत्थान और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करना भी है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि वह राजनैतिक भ्रम और छलावे की राजनीति कर रही है और सर्वदलीय बैठक में पारित संकल्प की मर्यादा का पालन करना सभी दलों का धर्म है।  वैसे भी कांग्रेस अशालीन एवं अमर्यादित आचरण तथा व्यवहार के लिए जानी जाती है।