मध्यप्रदेश में नर्सिंग काउंसिल की ऑनलाइन व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिस पोर्टल से हजारों नर्सिंग अभ्यर्थियों का पंजीयन होना है, वह करीब एक महीने से बंद पड़ा है। नतीजा यह है कि नए रजिस्ट्रेशन से लेकर पंजीयन संबंधी जरूरी प्रक्रियाएं तक अटक गई हैं। नौकरी और आगे की पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश एनएसयूआई ने नर्सिंग काउंसिल और एमपी ऑनलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का आरोप है कि नर्सिंग काउंसिल के पोर्टल पर गधे के नाम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने का मामला सामने आने के बाद पोर्टल बंद कर दिया गया था। इसके बाद करीब एक महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अधिकारी अब तक इसे दोबारा शुरू नहीं कर पाए हैं। परमार ने सवाल उठाया कि यदि पोर्टल में गड़बड़ी थी तो उसकी जांच कर तकनीकी खामियां दूर करने के बजाय पूरी व्यवस्था बंद क्यों रखी गई? इसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
नौकरी और आगे की पढ़ाई के लिए पंजीयन जरूरी
परमार के मुताबिक, नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र नौकरी, अस्पतालों में नियुक्ति और उच्च शिक्षा सहित कई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। पोर्टल बंद होने से नए अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। वहीं, जिनके दस्तावेज और पंजीयन संबंधी काम लंबित हैं, वे भी परेशान हैं। कई युवाओं को नौकरी के अवसर प्रभावित होने की आशंका है। संगठन का कहना है कि काउंसिल की ओर से न तो पोर्टल शुरू होने की तारीख बताई जा रही है और न ही प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
एमपी ऑनलाइन और काउंसिल के बीच जिम्मेदारी किसकी?
एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि गधे के नाम से प्रमाणपत्र जारी होने के कथित मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। जिम्मेदारों पर कार्रवाई के साथ पोर्टल की सुरक्षा और सत्यापन व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए थी। लेकिन लंबे समय तक पोर्टल बंद रहने से वास्तविक और योग्य अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि पोर्टल के संचालन और तकनीकी रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? एमपी ऑनलाइन और नर्सिंग काउंसिल के बीच समन्वय की कमी क्यों है? यदि सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आई थीं तो उन्हें दूर करने में इतना समय क्यों लग रहा है? पोर्टल बंद रहने से प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या और उनकी समस्याओं का आकलन भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
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एनएसयूआई ने रखीं सात मांगें
एनएसयूआई ने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल तत्काल शुरू करने, बंद रहने की अवधि में प्रभावित आवेदकों को पंजीयन शुल्क में विशेष छूट देने और कथित फर्जी प्रमाणपत्र प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था और सत्यापन प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने, एमपी ऑनलाइन और नर्सिंग काउंसिल के बीच हुए अनुबंध की समीक्षा करने तथा प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की मांग उठाई है।संगठन ने पोर्टल दोबारा शुरू करने की निश्चित तारीख सार्वजनिक करने और आवेदकों की शिकायतों के निराकरण के लिए हेल्पलाइन जारी करने को भी कहा है।
रवि परमार ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पोर्टल शुरू नहीं किया गया और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एनएसयूआई नर्सिंग काउंसिल का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगी।