आरक्षण पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद आईएएस संतोष वर्मा मुश्किल में आ गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब देने को कहा है।
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आरक्षण को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात जारी नोटिस में वर्मा की टिप्पणी को सामाजिक सौहार्द के विपरीत, आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाला और सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन बताया है। उन्हें सात दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
आईएएस वर्मा ने बीते रविवार एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया था, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। उनके बयान के बाद प्रदेशभर में रोष जारी है और कुछ संगठनों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। सरकार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि वर्मा का बयान अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के कई प्रावधानों के प्रतिकूल है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में उत्तर न देने पर उनके विरुद्ध एकतरफा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।