मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों के हित की बात करने वाली मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले दो साल से प्रदेश के सात लाख से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया है। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में स्वयं 28 मार्च को स्वीकार किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को साल 2022-23 एवं 2023-24 की प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है।
नायक ने कहा कि इतना ही नहीं भारत सरकार द्वारा भी मध्यप्रदेश को साल 2023-24 के लिए कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि 468 करोड़ रुपये की राशि नहीं दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र की भाजपा नीत मोदी सरकार और मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासियों तथा दलितों के नाम पर केवल वोट बटोरने की राजनीति का काम कर रही है।
आदिवासियों और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हुआ अन्याय
नायक ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह केवल आदिवासियों के हितों की बात करती है, बड़े-बड़े दावे करती है। लेकिन हकीकत यह है कि आदिवासियों और अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के नाम पर भाजपा राज में सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला इन वर्गों के साथ हो रहा है। नायक ने कहा कि भाजपा सरकार इन वर्गों के छात्र-छात्राओं के साथ न्याय कर उन्हें शीघ्र ही छात्रवृति का लाभ पहुंचाए।