दुष्कर्म मामलों को रोकने की मप्र पुलिस की नई कोशिश
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मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर पुलिस भी चिंता में है। अब पुलिस ने खास प्लान बनाया है जिससे काफी हद तक ऐसे मामलों पर रोक लग सकती है। पुलिस ने बीते 10 सालों में ऐसे अपराधियों पर निगरानी बढ़ा दी है, जो एक से अधिक बार यौन अपराधों में लिप्त रहे हैं।
जानकारी के अनुसार पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में यौन अपराधों की प्रभावी रोकथाम, यौन अपराधियों की सघन जांच और कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी के निर्देशों के तारतम्य में पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा व्यापक अभियान के रूप में ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
क्या है प्लान
लैगिंक अपराधों में संलिप्त रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में गत 10 वर्षों में ऐसे अपराधियों की सघन जांच एवं निगरानी प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस के विभिन्न डाटा बेस से यौन अपराधियों विशेषतः एक से अधिक बार इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों की जानकारी संकलित की गई है। साथ ही कम उम्र की नाबालिग बालिकाओं से रेप में दोषी अपराधियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो अपराधी अपना क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र निवास कर रहे हैं, उनकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने को देना सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।
51 हजार से ज्यादा का डेटा चिन्हित
पूरे प्रदेश में लगभग 51052 यौन अपराधियों का डाटा बनाकर चिन्हित किया गया है। पिछले 24 घंटों में 2469 यौन अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई तथा 2447 यौन अपराधियों से पूछताछ कर उन्हें हिदायत दी गई है। इस प्रकार एक दिन में लगभग 4916 यौन अपराधियों से पुलिस द्वारा पूछताछ कर सख्त हिदायत दी गई है।
बॉउंड ओवर की कार्रवाई भी की जा रही
प्रदेश में पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में ऐसे अपराधियों की कोई भी गतिविधि, आचरण संदिग्ध या संदेहास्पद पाए जाने पर हिदायत दी जा रही है। अपराधियों को बॉउंड ओवर तथा विधि अनुसार अन्य कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार कर उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। शासन की मंशानुसार पॉक्सो एक्ट तथा अन्य यौन अपराधों संबंधित फास्ट ट्रेक कोर्ट में चल रहे मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फॉलोअप लिया जा रहा है। डीपीओ और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर पीड़ित को त्वरित न्याय तथा अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयास जारी हैं।