मध्य प्रदेश विधानसभा का पंद्रह दिवसीय बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। 12 मार्च को मोहन सरकार अपना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। इस बार का बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये के करीब होने का अनुमान है। वित्त विभाग बजट की तैयारी में जुट गया है। मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट किसान, महिला, युवा और गरीब चार वर्गों के आसपास रहेगा। इस बार सरकार कई योजनाएं लाने की तैयारी की जा रही है। इसमें निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा सरकार प्रदेश में लोक परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। इसमें सरकार कंपनी बनाकर प्रदेश में बसों का संचालन करेगी। इसके लिए भी सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। इसकी शुरुआत इंदौर और उज्जैन के बीच शुरू करने की तैयारी है। बजट में सरकार पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करने बजट में बड़ी राशि दे सकती है। इसके अलावा चित्रकुट के विकास, श्री कृष्थ पाथेय, राम वन गमन पथ के अलावा 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी बजट में राशि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान करेगी।
सीएम ने की विधायकों के साथ चर्चा
बजट सत्र में कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। इसमें परिवहन विभाग का घोटाला, प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दे हैं। वहीं, इसके जवाब के लिए सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा विधायकों की वीसी के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने विधायकों से सरकार के कामों को सदन में उठाए और विपक्ष के सवालों का तर्कों के साथ जवाब देने को कहा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं, गेहूं पर समर्थन मूल्य और बोनस, धान के लिए प्रोत्साहन राशि, पांच रुपये में किसानों को बिजली कनेक्शन, जनजातीय समाज के त्यौहार मनाने जैसे मुद्दों को जनता के बीच रखने की बात भी कहीं।